जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है । प्रस्ताव के अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय , जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईए एक्ट प्रकरण न्यायालय खुल जाएंगे । प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। इन सबका कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक रहेगा । मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लंबित मामलों जल्द निस्तारण हो सकेगा।