जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बार बार बीजेपी नेताओं के प्रियंका गांधी को राजस्थान आने की बयान को लेकर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर बार-बार प्रियंका गांधी को आमंत्रित करते हैं, जबकि प्रियंका किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। हम गृह मंत्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेज कर निवेदन करना चाहेंगे कि वह राजस्थान आए और यहां आकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए नवाचारों एवं अपराध के विरूद्ध की गई कठोर कार्यवाही की जानकारी दें , जिससे उनके पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम दूर हो सके एनसीआरबी की आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2020 में लोकडाउन होने के बावजूद जब पूरे देश में गत वर्ष की तुलना में अपराधों में 28.0 3% की वृद्धि हुई तब राजस्थान में 14. 46% की कमी होगी ।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2020 में डकैती, लूट, अपरहण, बलवा, नकबजनी ,चोरी सहित सभी तरह के अपराधों में कमी आई है । इस दौरान अमित शाह के अपराध 62. 29, विश्व की बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2021 में राजस्थान में 2019 की तुलना में 4 . 70% की कमी है ।हमारी सरकार ने f.i.r. पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय किया। अनिवार्य f.i.r. पंजीकरण नीति लागू करते समय हमें पता था कि अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी एवं विपक्ष पर सवाल उठाएगा। परंतु हर पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए हमने यह नीति लागू की पहले पोक्सो एक्ट के पीड़ित कार्यवाही नहीं होने के डर से मन मसोसकर रह जाते थे । परंतु उनका सरकार में भरोसा है एवं वह एफ आई आर दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस की एक तार्किक अंत तक पहुंचा रही है और अपराधियों को सजा अनिवार्य एफ आई आर पंजीकरण नीति लागू होने से पूर्व महिला अपराधों की 33 . 4 प्रतिशत, f.i.r. अदालत सीआरपीसी 15.63 से इस प्रकार से के माध्यम से दर्ज होती थी। परंतु इसके बाद यह संख्या सिर्फ 16% रह गई है । महिला अत्याचारों का अनुसंधान समय भाजपा सरकार के दौरान 2017-18 में 274 दिन हुआ करता था जो अब घटकर 79 दिन रह गए हैं। महिला अपराधों के लिए हर जिले में एडिशनल एसपी की नियुक्ति की गई है, इन सभी कदमों से पंडितों को राहत मिली है एवं अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है । मैंने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पूरे देश में अनिवार्य f.i.r. पंजीकरण नीति लागू हो, जिससे सभी प्रदेशों के असल आंकड़े सामने आ सके। परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है अधिकरण के बावजूद अनिवार्य f.i.r. पंजीकरण के बावजूद अपराधों में कमी दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा शासित प्रदेशों से बेहतर है । हमारी सरकार की है 3 साल के पोक्सो एक्ट के 620 मामलों में सजा सुनाई गई है। इनमें 7 को फांसी एवं 31 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम भाजपा की तरह अपराध पर राजनीति नहीं करते अपितु अपराधियों को दंड देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं।