जयपुर ।राज्य सरकार ने प्रदेश की आधारभूत विकास में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत की स्वीकृति से रिप्स 2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को छूट का लाभ रिप्स 2022 के स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा।