जयपुर। जयपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन संचालक के तह एक अति आवश्यकक मीटिंग अध्यक्ष सतीश जैन की अध्यक्षता में हुई। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ट्रक मालिकों से जो जीएसटी के दाएरे में आते हैं, उन सब पर जबरस्त आर्थिक प्रहार करने के द्वारा नोटिस भेज रही है, या धारा 70 ऑफ सी के तहत धारा 9(3) या 24(1) के अंतर्गत नोटिस भेज रही है। सरकार ट्रक ऑपरेटर्स से नाजायज वसुली करना चाहती है इसको लेकर विरोध है। सरकार से 2017 में जिन ट्रांसपोर्टरो ने नेशनल परमिट लिया है , और आगे भी नेशनल परमिट से जो गाड़ी चलती है, अब 2022 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं । सन 2017 से 2021 तक का जीएसटी का भुगतान करें वह 18 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा। वाणिज्य विभाग 4 साल तक सोया हुआ था जो कि अब सभी ट्रांसपोर्टरो को नोटिस भेज रहा है जिससे ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी बढ़ रही है। जैन और त्रेहन ने बताया कि 2 साल कोराना काल के भीषण संकट से अभी तक उबर भी नहीं पाया है। ऐसे में विभाग के नोटिसों से व्यापारी परेशान है। ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में निर्णय किया कि यदि सरकार ने ये वसूली बंद नहीं की तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को मजबूरन हड़ताल पर उतरना होगा। सरकार को भी विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में ऐसोसिशन ने सरकार से इस पर फिर से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। बैठक में जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष सतीश जैन, रामावतार मोर परचून यूनियन, जगदीश चौधरी वीकेआई के ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष व जयपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। ऑपरेटर्स जल्द ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे।