जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की दलित और आदिवासी युवाओं एवं उद्यमियों के लिए अहम फैसला लिया है । उन्होंने डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित ,आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप को अनुमोदित किया है । इससे इन वर्ग के युवाओं के लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए राज्य सरकार पर 522 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। लेकिन इससे दलित ,आदिवासी वर्ग के युवाओं को आर्थिक संबल मिल सकेगा ।उन्हें उचित प्रशिक्षण मिलने के साथ ही उद्यम स्थापित करने से पहले तथा बाद में आने वाली समस्याओं के निस्तारण में सहायता भी मिलेगी।
भूमि रूपांतरण शुल्क में मिलेगी 100%रियायत
रीको औद्योगिक क्षेत्र में दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडों की निर्धारित सीमा 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर की जाएगी भूमि आवंटन के दे राशि की किस्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट और और भूमि रूपांतरण में सुर में हंड्रेड 100%
इनक्यूबेशन सेंटर में मिलेगा प्रशिक्षण
दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की और कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई आदि के सहयोग से एमएसएमई सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादों के संबंध में पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा इसलिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी होगी।