दिया कुमारी ने बालिका शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण के लिए ढाई सौ करोड रुपए किए स्वीकृत

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से लगातार एक से बढ़कर एक सौगातें देकर महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कार्य कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के लिए शिक्षा और शिक्षण का बेहतर वातावरण तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवनों की मरम्मत कक्षा-कक्षों एवं बालिका टॉयलेट्स के निर्माण के लिए तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन, मरम्मत व रखरखाव के लिए 250 करोड रुपए राशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्कूल बैग, किताबें और यूनिफार्म के लिए ₹1000 प्रति वर्ष

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की छात्र-छात्राएं के लिए शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली समस्त छात्राओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रति विद्यार्थी ₹1000 दिया जाएगा।इस हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

दस हजार स्कूटी वितरण को स्वीकृति

महिलाओं एवं बालिकाओं को सबल और सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बालिकाएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें इसके लिए उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को दस हजार स्कूटी वितरित करने की स्वीकृति भी दी गई है।

लाडो प्रोत्साहन योजना

लाडो प्रोत्साहन योजना के  माध्यम से अब प्रदेश में बालिकाओं को जन्म से ही आर्थिक आर्थिक संबल मिलेगा। जिससे उनको स्वस्थ, सुरक्षित शिक्षित विकास के समुचित अवसर मिल सकें।

लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म होने पर उसे एक लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी को स्वीकृति

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अब तक दी जा रही ₹5000 की राशि में ₹1500 की बढ़ोतरी की गई है। अब इस राशि को ₹6500 कर दिया गया है।

*प्ले स्कूल जैसी विकसित होकर 365 आंगनबाडी बनेंगी ‘आदर्श आंगनबाडी’

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत राज्य के 365 सामन्य आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल के जैसे विकसित कर आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिनों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिनों के मानदेय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। बढ़ा हुआ 10 प्रतिशत मानदेय अप्रैल माह से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में मिलना शुरू हो जाएगा।

अविवाहित महिलाएं बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका

राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया जाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अविवाहित महिलाओं के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने का रास्ता खोलते हुए सभी विवाहित एवं अविवाहित महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय सेवा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगी।

6204 मिनी आंगनबाड़ी क्रमोन्नत

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं के सुदृढ़ीकरण के लिए 6204 मिनी आंगनबाड़ियों को क्रमोन्नत कर मुख्य आंगनबाड़ी बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है।

आंगनबाड़ी सहायिकाओं की होगी भर्ती

उक्त क्रमोन्नत आंगनबाड़ियों पर 6204 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय सेवा में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई है।

साथिनों को अनुभव में वरीयता

राज्य में जो साथिन 2 वर्ष की कार्य निरंतरता का अनुभव रखती हैं उन्हें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु आवेदन करने पर अनुभव में वरीयता दिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

क्रमोन्नत आंगनबाड़ी 1 मार्च से संचालित

उक्त क्रमोन्नत आंगनबाड़ियों को 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया गया है।

3 साल में 11 लाख बनेंगी लखपति दीदी*

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देश में चल रही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से दो लाख 80 महिलाएं एवं उनके परिवार ₹1 लाख से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को गति प्रदान करते हुए आगामी 3 वर्षो में 11 लाख परिवारों की आय को ₹1 लाख वार्षिक तक बढ़ाने के कार्य किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता

राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के 1024 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। लाडली सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं के विरुद्ध होने वाली छेड़छाड़ की रोकथाम और अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।